23/01/2018
ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 47 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ 11.50 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1969 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 2300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ਼ (1969-74), ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ ਸਤੰਬਰ 1975, ਤੀਜਾ ਯੂਨਿਟ 1978 ਤੇ ਚੌਥਾ ਯੂਨਿਟ 1979 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 110 ਮੈਗਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 120 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਰ ਸੌ ਸੱਠ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਸੂਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2004-07 ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ (208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ), 2010-14 ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ (507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)। ਉਦੋਂ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਬਾਇਨਾ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਚਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਡ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਖਰਚਾ (ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ) ਪਾਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਾਟਾ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ 1300 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਲਾਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 17000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ੀ ਦਲੀਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ 110 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3300 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 165 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ। ਘਾਟਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਥਰਮਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਈਏ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਈਏ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਸੌ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੇ ਹਨ (1) ਜਿਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। (2) ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਹੀਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਟਰਬਾਈਨ ‘ਚ ਭਾਵ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (3) ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਸਬੰਧੀ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (1) ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਸੌ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਨ। (2) ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। (3) ਰੀ-ਹੀਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (4) ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਈਏ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ 2020 ਤੋਂ 2029 ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ 3,500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ 1200 ਹੈ (ਜਦ ਕਿ 800 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ)। ਉੱਥੋਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ਼ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਅੱਠ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2010 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 460 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਚਾਰਜ 85 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 460 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁਣਵਤਾ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਮਾਨੇ (0.88) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ (0.8) ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ (0.9) ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ?
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਲਗਭਗ 2300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੇ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀ (19 ਵਿੱਘੇ ਤੇ 3 ਵਿਸਵੇ) ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ (186 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌ ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਹੈ। 31 ਏਕੜ ‘ਚ ਬਣੀ ਜੇਲ• ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਬਲਿਊ ਫੋਕਸ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਗਰੀਬੀ’ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਥਰਮਲ ਦੀ ਚਾਰਦਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਸਮੇਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲ਼ੀ ਜਗ•ਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਲ਼ੀ ਏਕੜ ਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਲਈ ਜਗਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਤਰਾਂ ਹੋਟਲ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੀ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਹੂਰੀਅਤ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸਸਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।
•ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 22, 1 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
