29/05/2026
मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर प्रणालीमा बृहत पुनरावलोकन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा बृहद पुनरावलोकन गर्दै व्यक्तिगत करदाताका लागि रु १० लाखको सीमा तोकेका छन् । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको उनले जानकारी दिएका हुन् ।
योसँगै अब १० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्नेछ भने धेरै कमाउनेले २९ प्रतिशत कर तिरे हुनेछ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर प्रणालीमा बृहत पुनरावलोकन गरिएको बताएका हुन् ।
यस्तै, औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । यसअन्तर्गत २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचनालाई पुनर्संरचना गरी ७ तहमा सीमित गरिएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुँदै आएका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’मा समाहित गरिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बजेटमा प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अंशवण्डा, हक हस्तान्तरण तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचीबद्ध कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै, वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिजक लिनेदिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीलगायत आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
