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Palwal- The Smart City, palwal, Palwal (2026)

01/09/2026

अगर आप सामान्य जाति से हो तो आपको बीमार होने का भी अधिकार नहीं है इस देश में,
रोज़ अपनी सेहत का ख्याल रखो और उपरवाले से प्रार्थना करो आप बीमार ना पड़ो
आप चाहे कितने भी गरीब हो, खाने को 2 वक़्त का खाना भी ना हो पर मेरे प्यारे भाइयों बीमार ना पड़ जाना
वो दिन दूर नहीं ज़ब आपकी ज़मीन में भी आधा हिस्सा SC/ST को दे दिया जायेगा, आपकी सैलरी पर पहला हक़ SC/ST का होगा.... आप कितनी भी कमाई कर लेना सरकार को टैक्स अलग से दोगे और SC/ST का जजिया कर अलग से लग जायेगा

31/08/2026

अपनी सुरक्षा में अपने ही वर्ग के लोगों पर भरोसा नहीं इन नेताओ को

31/08/2026

सरकार से अनुरोध है यहां भी आरक्षण लागू करो और हमारे बहुजन समाज के भाइयों को ओलंपिक में और सेना में प्रतिनिधित्व दो

31/08/2026

ये हरियाणा की सिंचाई मंत्री हैं। सारी ज़िंदगी अपने दादा स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के नाम पर वोट मांगते रहे कि उन्होंने प्रदेश में सिंचाई का जबरदस्त काम किया है।

आज बोल रही हैं कि सिंचाई विभाग की हालत जर्जर है।

1996 से 1999 तक इनके दादा चौधरी बंसीलाल की हविपा और बीजेपी की सरकार रही।
उसके 2005 से 2014 तक या तो इनके स्वर्गीय पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह मंत्री रहे या इनकी माताजी किरण चौधरी। 2014 से हरियाणा में बीजेपी सरकार है।

ये हालत जर्जर करने वाला है कौन? ये पता लगे तो जरा बता देना।

28/08/2026

भारत में जाति आधारित आरक्षण, क्या अमेरिका और दूसरे देशों में भी है ऐसी व्यवस्था?
भारत में SC, ST और OBC जैसी श्रेणियों के लिए आरक्षण का स्पष्ट कोटा सिस्टम है। वहीं अमेरिका में भारत जैसा जाति-आधारित आरक्षण नहीं है; वहाँ ऐतिहासिक रूप से race/ethnicity आधारित affirmative action की व्यवस्था रही है, लेकिन 2023 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज दाखिलों में race-based affirmative action को सीमित कर दिया। �
Nature +1
दूसरे देशों में भी सामाजिक, नस्लीय, जातीय, आर्थिक या लैंगिक असमानता कम करने के लिए अलग-अलग प्रकार की affirmative-action नीतियाँ मौजूद हैं। �
The Washington Post +1
#आरक्षण #भारत

27/08/2026

पलवल से सिर्फ एक नेता "श्री नयनपाल रावत जी" ने आरक्षण का विरोध किया है.. बाकी बुजदिलो को इलेक्शन में याद रखेंगे

27/08/2026

RHA रिज़र्वेशन रिफ़ॉर्म मूवमेंट' आरक्षण सुधार आंदोलन ने सरकार के सामने अपनी 8 मांगें रखी है।

ये रही सभी 8 मांगें। 👇

1. जनरल कैटेगरी के लिए राष्ट्रीय आयोग जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने और उनके समाधान के लिए एक राष्ट्रीय आयोग (NCGC) का गठन किया जाए।

2. SC/ST में क्रीमी लेयर: SC/ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' का प्रावधान लागू किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण का लाभ हर समुदाय तक पहुँचे।

3. एक परिवार, एक आरक्षण, एक बार: लाभों के समान वितरण के लिए 'एक परिवार, एक आरक्षण' और 'एक बार आरक्षण' का सिद्धांत लागू किया जाए।

4. न्यूनतम कट-ऑफ मार्क्स अनिवार्य किए जाएं और यह सुनिश्चित हो, कि ओपन कैटेगरी के लिए सीटें उपलब्ध रहें।

5. आरक्षण के 75 वर्षों की समीक्षा करते हुए एक 'श्वेत पत्र' (White Paper) जारी किया जाए, जिसमें यह देखा जाए कि किन समुदायों को कितना लाभ मिला है और क्या उद्देश्य पूरे हुए हैं। समय-समय पर समीक्षा के साथ 'सनसेट क्लॉज़' (एक निश्चित समय के बाद समीक्षा/समाप्ति का नियम) लागू किया जाए।

6. प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं: प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए; प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार योग्यता और क्षमता पर आधारित है...!

7. UGC के इक्विटी नियमों (Equity Regulations) को वापस लिया जाए या जनरल कैटेगरी (GCs) को भी उनके दायरे में शामिल किया जाए।

8. SC/ST एक्ट की समीक्षा और दुरुपयोग से बचाव: SC/ST एक्ट की समीक्षा की जाए, जिसमें अनिवार्य प्रारंभिक जांच, कम गंभीर आरोपों में ज़मानत, और झूठे मामलों व इस एक्ट का दुरुपयोग करने वाले पर कठोर कार्रवाई हों।
जब तक sc st केस का अंतिम फैसला नहीं आ जाता और आरोपी दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। फसाद की जड़ में से एक सिरा ये फ्री का मुआवजा भी है।
कैश अगर झूठ पाया जाता है आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है तो दिए हुए मुआवजा का 4 गुना भारत सरकार को लौटना पड़ेगा, या फिर उसके विरुद्ध कड़ी कारवाही होगी जिनमें 10 साल की जेल तक हो।
समाज का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

#एससीएसटी

27/08/2026

दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों के आफिस हैं गुडगांव में। 250 करोड तक के फ्लैट बिक चुके हैं लेकिन एक बारिश में गुडगांव बह जाता है। नावों की जरूरत पडती है। गुडगांव इतना अमीर है ऐसा कहा जाता है कि पटवारी भी अपने नीचे पांच सात प्राइवेट पटवारी रख लेता है। अधिकारियों और नेताओं की संपत्ति के तो क्या ही अंदाजे लगाएंगे हम। हरियाणा का कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसकी गुडगांव में संपत्ति ना हो। गुडगांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह की खुद की संपत्ति देख लिजिए।

2014 में लगभग ₹25 करोड़
2024 में लगभग ₹121 करोड़
कुल बढ़ोतरी: लगभग ₹96 करोड़
यानी 10 साल में संपत्ति करीब 4.84 गुना हुई।
प्रतिशत वृद्धि लगभग 384% बैठती है।

इस दौरान जाति पाति, अहरीवाल, नॉन अहीरवाल विशेष जाति, बिना विशेष जाति वालों की संपति कितनी बढ़ी? लेते रहो पांच किलो और मौज काटो विश्वगुरुओं।

26/08/2026

1931 में 429 जातियाँ/समुदाय थे…

कहा गया—इनको 5000 वर्षों से पानी नहीं मिला!
मतलब 1931 में 429 जातियां ही पानी नहीं मिलने का दावा ठोंक रहे थे।।।

फिर 1950 में संविधान आया…

429 जातियाँ बढ़कर 607 कर दी गईं।

लो जी… जो कल तक इस CLASS में नहीं थे,
वो भी कहने लगे—
“हमें भी 5000 साल से पानी नहीं मिला!” 😄

है ना कमाल?

फिर 2002 में 607 पिछड़ी जातियाँ बढ़ाकर 1109 कर दी गईं।

यानी 502 जातियाँ और डाल दी गईं।

लो जी… अब ये 502 भी कहने लगे—
“हमें भी 5000 साल से पानी नहीं मिला!” 😂

फिर 2010 में 1109 से बढ़कर 1206 कर दिया गया।।

यानी करीब 100 जातियाँ और डाल दी गईं।

अब ये 100 भी कहने लगे—
“हम भी 5000 साल से प्यासे हैं!” 🤣

बड़ा गड़बड़झाला है भाई…

प्यासों की संख्या सरकार ने बढ़ाई है…
या सवर्णों ने? 😏

इससे ये साबित होता है कि जिनको भी इस क्लास में शामिल किया जाता है वो अगले ही दिन से ख़ुद को ग़रीब और शोषित वंचित का नाटक शुरू कर देता है...

भैया मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा.. कि ये कौन सा मकड़जाल है...

24/08/2026

गरीब को आरक्षण मिल कहा रहा है, असली वँचित गरीब वाल्मीकि तक आरक्षण पहुंचने कहा दे रहे है फर्जी SC/ST

Palwal- The Smart City

01/09/2026

31/08/2026

31/08/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

27/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

24/08/2026

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