https://www.facebook.com/174251372438256/

Nepal CASFoM Project, Training Building 1st Floor, Forest Research and Training Center, Forestry Complex, Kathmandu (2026)

Q: What is the address?

Training Building 1st Floor, Forest Research And Training Center, Forestry Complex

30/06/2026

On 26th June, consultation meeting on the draft “Forest Resource Inventory and Silviculture-based Forest Management Implementation Guidelines” was held in Karnali Province.
Representatives from the federal MoAFE, MoITFE Karnali, and forestry-related organizations participated, and lively discussions took place.
We will strive to develop practical guidelines incorporating scientific knowledge and stakeholders’ opinions under various conditions.

Major suggestions from Karnali Province;
- Include water-source protection, contour trenching, contour terracing, contour planting, and recharge pits under CCA.
- Update the Forest Product Collection, Harvesting, and Distribution Guidelines, 2073 document as per new act and regulations
- Collect stratum-wise species and basal area data as basal area technique is most widely and most appropriate parameter for forest management
- Use a uniform data-entry and analysis format/software across all DFOs to ensure consistency and uniformity.
- Clarify the scientific and technical basis of the conservation-oriented silviculture system, as it is useful for field-level implementation.
- Include provision like 'For resin-yielding forests, sampling can be used to estimate total growing stock and annual production of timber, fuelwood, resin, and other products". Forest act/guidelines in Karnali Province has provisioned that in the management plan, all resin-producing trees in the relevant block/compartment should be listed properly.

30/06/2026

"On 26th June, The Project Director handed over the CF Guidelines, 2081 to Province Secretary in Karnali. The updated CF Guidelines 2081 include various provisions, and cooperation was requested to ensure its steady implementation. "

25/06/2026

Bamboo Durability Enhancement Training at SWMO Parbat
On June 15, 2026, a one-day training on "Bamboo Durability Enhancement" was successfully conducted for the SWMO staff of Parbat under the CASFoM Project. A total of nine participants attended the program, which combined both theoretical and practical sessions. The training covered essential topics, including: Understanding bamboo deterioration, Chemical treatment methods, Preparation of Boric Acid–Borax (BB) solution and Assessment of chemical pe*******on in treated bamboo. The training successfully enhanced the participants’ knowledge and practical skills in chemical treatment, aiming to improve the longevity and structural strength of bamboo for sustainable bioengineering and watershed management.
Management Treatment Building
(CASFoM परियोजना अन्तर्गत, रासायनिक उपचार बाट बाँसको टिकाउपन बढाउने सम्बन्धी एकदिने तालिम भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतमा २०८३ आसर १ गते सम्पन्न भयो । तालिममा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतका नौ जना प्राविधिक कर्मचारीहरू सहभागी थिए । सो तालिममा बाँस क्षयीकरण हुने कारणहरु, रासायनिक उपचार, Boric Acid–Borax (BB) घोल बनाउने तरिका र बाँसमा रसायनको प्रभाव जाँच्ने जस्ता विषयमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान दिइएको थियो । तालिमको मुख्य उद्देश्य रासायनिक विधिद्वारा बाँसलाई लामो समयसम्म टिक्ने र बलियो बनाउने तरिका सिकाउनु रहेको थियो ।)

10/06/2026

On 4th June, a consultation meeting on the draft “Forest Resource Inventory and Silviculture-based Forest Management Implementation Guidelines” was held in Madhesh Province.

Representatives from the federal MoFE, MoFE Madhesh, and forestry-related organizations participated, and lively discussions took place.

We will strive to develop practical guidelines incorporating scientific knowledge and stakeholders’ opinions under various conditions.

गत २़१ ज्येष्ठ २०८३ (तदनुसार जुन ४, २०२६) मा मधेश प्रदेशमा “वन स्रोत सर्वेक्षण तथा सिल्भिकल्चरमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन कार्यविधी (मस्यौदा)” सम्बन्धी अन्तरक्रिया बैठकको आयोजना गरियो।

उक्त बैठकमा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मधेश प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकयका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

सहभागीहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सल्लाह सुझावले उक्त कार्यबिधीलाई थप परिष्कृत गर्न मद्दत पुग्ने छ ।

यस्ता परामर्श बैठकहरू क्रमशः अन्य प्रदेशहरूमा पनि आयोजना गरिनेछन्। नवीन वैज्ञानिक ज्ञान तथा सरोकारवालाहरूका सुझावहरूलाई समेटेर व्यवहारिक निर्देशिका विकास गर्न हामी प्रयासरत रहनेछौं ।

09/06/2026

(Nepali)
२०८३ साल जेठ २१ गते (तदनुसार जुन ४, २०२६) परियोजना निर्देशकज्यूले मधेश प्रदेशका प्रदेश सचिवज्यूलाई सामुदायिक वन मार्गदर्शन, २०८१ औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभयो।

परिमार्जित सामुदायिक वन मार्गदर्शन, २०८१ मा विविध नयाँ तथा स्पष्ट प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ, जसका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्ः

१) संक्षिप्त कार्ययोजना सम्बन्धी प्रावधान: ५० हे. भन्दा कम क्षेत्रफल भएका तथा संरक्षणमुखी व्यवस्थापन उद्देश्य भएका सामुदायिक वनहरूका लागि वन स्रोत सर्वेक्षण (इन्भेन्टरी) अनिवार्य नगरी वन कार्य योजना नवीकरण गर्न सकिने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको छ।

२) सामुदायिक वन क्षेत्र एकीकृत व्यवस्थापन: सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पुनःसक्रिय बनाउँदै वनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भौगोलिक रूपमा नजिक रहेका, समान सामाजिक संरचना भएका तथा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्नै इच्छाअनुसार र आपसी सहमतिमा, आ-आफ्ना साधारण सभाबाट दुई-तिहाइ उपभोक्ताको निर्णय तथा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको सहमति मार्फत सामुदायिक वन क्षेत्र र उपभोक्ता समूहलाई एकीकृत गरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

३) सामुदायिक वन टुक्रयाउन सकिनेः त्यसैगरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थित वनलाई कुनै कारणले व्यवस्थापन गर्न कठिन भएका वा वन क्षेत्र र उपभोक्ताको अवस्थिति अनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यस्ता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई पनि तत्-तत् समूहको साधारण सभाबाट दुई-तिहाइ उपभोक्ताको निर्णयमा तथा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको सहमति प्राप्त गरी विभाजन (टुक्र्याउन) गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

४) स्थानीय तहको सहभागिता: सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभा तथा बैठकहरूमा सहभागी भई विधान तथा वन कार्य योजना तयार गर्ने वा संशोधन गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय तहको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ। साथै गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण, उद्यम विकास, कृषि–वन (एग्रोफरेष्ट्री) तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने र संघीय संरचनाअनुरूप वन क्षेत्रमा नजिक रहेका स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने प्रावधान समेटिएको छ।

५) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तथा कार्यक्रम : सामुदायिक वनको कार्य योजना तयार गर्दा वा परिमार्जन गर्दा प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका उपायहरू योजनामा अनिवार्य रूपमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी कार्ययोजना तयारी प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने गरी अनुसूचीमा छुट्टै कार्यविधि समावेश गरिएको छ, जसले सामुदायिक वन भित्र जलवायु अनुकूलन गतिविधिलाई मूलप्रवाहीकरण (mainstreaming) गर्न मद्दत गर्नेछ।

६) सामुदायिक वनमा कृषि वन प्रणाली: वन ऐन र वन नियमावलीले व्यवस्था गरेको कृषि–वन (एग्रोफरेष्ट्री) प्रणालीलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शनले कृषि–वन लागु हुने शर्तहरू, प्रक्रिया तथा आम्दानी बाँडफाँडका मापदण्डहरू स्पष्ट पारेर सामुदायिक वनभित्र कृषि–वन (एग्रोफरेष्ट्री) अभ्यास गर्नको लागि थप प्रोत्साहन गरिएको छ ।

७) निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता एवम् प्रतिनिधित्व: निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउने उद्देश्यले समूहको साधारण सभामा हरेक घरबाट अनिवार्य रूपमा एक पुरुष र एक महिलाले सहभागी भई मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै समूहको कार्य समितिलाई सामबेशी बनाउन अध्यक्ष वा सचिव पदमध्ये कम्तीमा एक पद र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमध्ये कम्तीमा एक पद सहित कम्तीमा ५०% महिलाकू प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ ।

८) गणपूरक संख्या: प्रतेक घरबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष सहित कम्तिमा ५१% सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा समूहको साधारण सभा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसले अघिल्लो मार्गदर्शनमा जस्तै: केवल सर्वसम्मतिमा मात्र निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्थाले गर्दा कतिपय अवस्थामा निर्णय गर्न गणपूरक संख्या नपुगेर भेला हुन कठिनाई वा ढिलाइ हुने अवस्थालाई सरलीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि सामुदायिक वनको विधान तयार गर्ने, संशोधन गर्ने तथा सामुदायिक वनहरू गाभ्ने वा छुट्याउने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू साधारण सभामा कम्तीमा दुई-तिहाइ उपभोक्ताको सहमतिबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

९) सामुदायिक वनका गतिविधिहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्ने आन्तरिक अनुगमन बाहेक सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयहरूले पनि सामुदायिक वनका गतिविधिहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुवै पक्षले गरिने यस्ता अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट पहिचान भएका कमजोरी, समस्या र अन्तरका आधारमा समूहका गतिविधिहरूलाई थप सुधार गर्न सहयोग पुग्नेछ।

09/06/2026

（English)
On June 4th, The Project Director handed over the CF Guidelines, 2081 to Province Secretary in Madhesh Province.

The updated CF Guidelines, 2081 includes different provisions amongst which followings are the key provisions included in the new CF Guidelines:

1) CFUGs having less than 50 ha area and only conservation oriented management can develop 'Simplified FOP' to facilitate the updating of management plans by making it possible to avoid costly forest resource inventory surveys in small CFs.

2) Multiple CFs can be conditionally merged to revitalizing CFUGs by consolidating CFs with small areas for efficient forest management, strengthening the functions of CFUGs.

3) CFUGs can be splited up that for whatever reason are having difficulty running smoothly.

4) Local governments can participate in discussions on the development/updating of CFUG constitutions and management plans. Support can also be provided for livelihood enhancement activities, agroforestry and other activities with the transition to a federal system, strengthen cooperation with the local governments closest to the field.

5) In developing and updating CF management plans, identify areas vulnerable to natural disasters, incorporate necessary measures into plans and implement them. It is also possible to formulate action plans for the climate change adaptation as before (annex regarding procedures for formulating the action plans has been added) that ensures mainstreaming climate change adaptation activities in CF.

6) Includes Agroforestry practices in CF and regulates conditions, procedures and profit-sharing methods for the implementation of agroforestry within the CF. Agroforestry, which is stipulated in the Forest Act and Forest Regulations, is promoted by clarifying the conditions and procedures for implementation in the guidelines.

7) It is also mandatory that one man and one woman from each household must attend and vote at the General Assembly. Besides, there must be 50% women's representation in the executive committee along with at least one women to be either in Chairperson or Secretary and at least one women to be either in Vice-chair or treasurer.

8)The general assemblies of CFGUs can be held in the presence of only 51% CFUGs where one-male and one female from each household need to participating. The adoption of majority voting enables smoother decision-making, whereas in the past consensus was the general rule and there were cases where decisions could not be made or were delayed. However, decisions at the General Assembly to formulate/amend the CF’s constitution and the merger/separation of CFs are based on consensus, but can also be made with the agreement of two-thirds of the members.

9) In addition to the CFUG's internal monitoring, the respective Division Forest Offices also should monitor and evaluate CF operations and activities. Through monitoring and evaluation by the Division Forest Office, improvement will be made based on identified problems, gaps and issues.

18/05/2026

On 14 May 2026, The project team led by Project Director - Dr. Ram Chandra Kandel visited Thotnekhola CFUG in Pokhara 18 and interacted with CFUG members in the field about their ongoing activities.

They shared that the JICA funded CASFOM Project, Divisional Forest Office, SWMO, GCF funded project, Pokhara Metropolitan City and other agencies have been supporting them in forest management, forest based enterprises and water and soil conservation related initiatives.

The CASFOM Project has provided training on 'Shiitake Mushroom Production and is also supporting the preparation of a 'Comprehensive Forest Fire Management Plan', which will introduce scientific measures for fire control, including systematic collection of leaf litter and twigs for compost manure that the CFUG has already started.

In addition, members are engaged in cardamom cultivation and mushroom production through a cooperative run by the CFUG, and they expressed plans to engage youth who have recently completed SEE, 10+2, and Bachelor studies through internships and technical support.

२०८३ बैशाख ३१ गते पारियोजनाका निर्देशक डा. रामचन्द्र कंडेल सहितको टिमले पोखरा–१८ स्थित ठोट्नेखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (CFUG) को भ्रमण गरी उपभोक्ता सदस्यहरूले गरिरहेका गतिविधिबारे कुराकानी र अवलोकन समेत गर्यौं।

समूहका अध्यक्षले उक्त समूहमा डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्य्वावाथापन, JICA को सहयोगमा संचालित CASFOM परियोजना, पोखरा महानगरपालिका तथा अन्य निकायहरूले वन व्यवस्थापन, पानी तथा माटो संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम र वन–आधारित उद्यमहरूमा सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए।

CASFOM परियोजनाले ‘शिताके च्याउ उत्पादन' सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ र अहिले ‘वन डढेलो व्यवस्थापन सम्वन्धित योजना’ तयार गर्न सहयोग गरिरहेको छ । जसले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक विधिहरू प्रस्तुत गर्नेछ । यस योजनाले उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सुरु गरिसकेको कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्नको लागि विशेष गरी पात–पतिङ्गर व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने अभ्यासलाई मार्ग निर्देशन गर्नेछ ।

यस समूहद्वारा सञ्चालित सहकारीमार्फत कम्पोस्ट मल उत्पादन, अलैंची खेती र च्याउ उत्पादनमा उपभोक्ताहरू संलग्न भएका छन् । साथै यस समूहले भर्खरै SEE, १०+२ र स्नातक तह सम्पन्न गरेका युवालाई इन्टर्नशिप र प्राविधिक सहयोगमार्फत समूहका गतिबिधीहरूमा संलग्न गराउने योजना रहेको पनि बताए।

17/05/2026

On May 14, a consultation meeting on the draft “Forest Resource Inventory and Silviculture-based Forest Management Implementation Guidelines” was held in Gandaki Province.

Representatives from the federal MoFE, MoFE Gandaki, and forestry-related organizations participated, and lively discussions took place.

Similar consultation meetings will be held sequentially in other provinces.
We will strive to develop practical guidelines that incorporate the latest scientific knowledge and stakeholders’ opinions.

मे १४ मा गण्डकी प्रदेशमा “वन स्रोत सर्वेक्षण तथा सिल्भिकल्चरमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन कार्यविधी (मस्यौदा)” सम्बन्धी अन्तरक्रिया बैठकको आयोजना गरिएको थियो ।

उक्त बैठकमा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा गण्डकी प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकयका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सल्लाह सुझावले उक्त कार्यबिधीलाई थप परिष्कृत गर्न मद्दत पुग्ने छ ।

यस्ता परामर्श बैठकहरू क्रमशः अन्य प्रदेशहरूमा पनि आयोजना गरिनेछन्। नवीन वैज्ञानिक ज्ञान तथा सरोकारवालाहरूका सुझावहरूलाई समेटेर व्यवहारिक निर्देशिका विकास गर्न हामी प्रयासरत रहनेछौं ।

14/05/2026

Today, the Secretary of the MoFE officially handed over the revised Community Forest Guidelines 2081 (CF Guidelines 2081), updated last year, during a program organized by the MoFE Gandaki.

The revised guideline incorporates lessons learned from the demonstration sites.

For example, one of the notable revisions is the inclusion of GESI (Gender Equality and Social Inclusion) considerations.

The revised guideline now mandates the selection of one man and one woman from each household in discussions and voting processes in order to promote more inclusive participation and decision-making.

Moving forward, the guideline will be disseminated from the federal level to each province, and the project will continue monitoring and supporting its implementation at the local level.

आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवज्युले गत बर्ष अद्यावधिक गरिएको सामुदायिक वन मार्गदर्शन, २०८१ ( CF Guidelines, 2081) गण्डकी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवज्युलाई एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गर्नु भयो ।

संशोधित मार्गदर्शनमा यस परियोजनाको प्रदर्शन (डेमोन्स्ट्रेसन) साइटहरूबाट प्राप्त सिकाइहरू समेत समेटिएका छन्।
यसमा भएको एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन भनेको GESI लाई समेटिनु हो। पहिला समूहको आम भेलामा छलफल वा मतदानका क्रममा सामान्यतया एउटै घरपरिवारबाट पुरुष मात्र प्रतिनिधि हुने प्रचलन थियो। नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब एउटै घरपरिवारबाट एक पुरुष र एक महिला प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हामीळाई विश्वास छ, नेपाल सरकारबाट सामुदायिक वन मार्गदर्शन, २०८१ ( CF Guidelines, 2081) लाई अरू प्रदेशहरूमा पनि प्रचार-प्रसार गरिनेछ र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयन भए नभएको नियमीत रूपमा अनुगमन गर्न सहयोग हुनेछ ।

10/04/2026

【Guideline on Forest Resources Inventory and Silviculture-based Forest Management Implementation】

MOFE and the JICA team have been working to update several policy tools to accelerate the full implementation of climate change adaptation through sustainable forest management at both national and local levels.

On April 8, we conducted the 4th Task Force Meeting for the “Guideline on Forest Resources Inventory and Silviculture-based Forest Management Implementation.”

We are currently finalizing the draft, which incorporates a broader range of information and updates.

Once the draft is finalized, province level consultations will be held in provinces to gather feedback from stakeholders.

Nepal CASFoM Project

30/06/2026

30/06/2026

25/06/2026

10/06/2026

09/06/2026

09/06/2026

18/05/2026

17/05/2026

14/05/2026

10/04/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request